ग्रामीण भारत में नई क्रांति: ‘मनरेगा’ का अंत और ‘VB G RAM G’ (वीबी जी राम जी) का उदय:
21 दिसंबर 2025 की तारीख भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB G RAM G विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही 20 साल पुराना ‘मनरेगा’ कानून अब पूरी तरह समाप्त हो गया है।
यह नया कानून केवल एक ‘नाम का बदलाव’ नहीं है, बल्कि ‘विकसित भारत 2047′ के लक्ष्य की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है।
🌟’VB G RAM G’ की 5 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए
- अधिक काम, अधिक आय: अब मजदूरों को साल में 100 नहीं, बल्कि 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी।
- खेती और मजदूरी का तालमेल: बुवाई और कटाई के समय 60 दिन काम बंद रहेगा ताकि किसानों को मजदूर मिल सकें और मजदूरों को खेती से अतिरिक्त आय हो।
- आधुनिक तकनीक: अब हाजिरी और पेमेंट पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी।
- पक्का रोजगार: सरकार का ध्यान केवल गड्ढे खोदने पर नहीं, बल्कि गांवों में सड़क, भंडारण (Storage) और सिंचाई जैसे स्थायी काम करवाने पर है।
- अधिकारों की सुरक्षा: काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी अब सीधे राज्य सरकारों की होगी।
📊 मनरेगा बनाम VB G RAM G: मुख्य अंतर
नीचे दी गई तालिका से समझें कि पुरानी और नई व्यवस्था में क्या बदलाव आए हैं:
| विशेषता | पुराना कानून (MGNREGA) | नया कानून (VB G RAM G) |
| रोजगार की गारंटी | साल में 100 दिन | साल में 125 दिन |
| नाम का अर्थ | महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी | विकसित भारत गारंटी (रोजगार व आजीविका) |
| खर्च का बंटवारा | मुख्य रूप से केंद्र सरकार (मजदूरी) | केंद्र और राज्य (60:40 का अनुपात) |
| पंजीकरण प्रणाली | मैन्युअल / साधारण जॉब कार्ड | पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक |
| खेती के समय काम | साल भर निरंतर (अक्सर समस्या होती थी) | कृषि सीजन में ब्रेक (60 दिन) का प्रावधान |
| फोकस | केवल शारीरिक श्रम और मजदूरी | कौशल विकास और स्थायी बुनियादी ढांचा |
🚜 गांवों के लिए ‘जी राम जी’ क्यों है वरदान?
- जल संरक्षण: नए कानून के तहत सिंचाई और तालाबों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- मजबूत कनेक्टिविटी: गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने और पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा।
- आपदा से सुरक्षा: जलवायु परिवर्तन और अचानक आने वाली बाढ़/सूखे से निपटने के लिए गांवों को तैयार किया जाएगा।
- आजीविका के साधन: गांव के पास ही अनाज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और बाजार की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
💡 निष्कर्ष
VB G RAM G कानून ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का एक नया संकल्प है। यह न केवल मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त काम देता है, बल्कि राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाकर उन्हें विकास का भागीदार भी बनाता है। आने वाले 6 महीनों में राज्यों को नई व्यवस्था लागू करनी होगी, जिससे गांवों में पारदर्शिता और समृद्धि का एक नया दौर शुरू होगा।
